ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥

This Article is Copy from DESH DOABA NEWS PAPER WITH THANKS

    ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ  ਨਹੀਂ

1. ਜ਼ਰੂਰਤ:

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1931 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ’ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ) ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਮ. ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ.. ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜੋ ‘ਐਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ.’ ਅਰਥਾਤ ‘ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੰਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤੀ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ 2011 ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਜਾਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

2. ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇੜਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਇਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਉਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾ ਨੀਵਾਂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚਹੁੰ-ਵਰਣੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ) ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਸਮਾਜ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਤਾਂ ਢਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਬੇਟੀਆਂ ਉਧਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ

ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਰਣ (ਕਸ਼ਤਰੀ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ. ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਇਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਜਾਤੀ-ਪਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਟਣ ਲਈ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਨੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ‘ਤੋ ਲਿਆ ਖਲ੍ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਾਲ ਰੂਪੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

3. ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ:

ਅਜੋਕੀ ਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਸੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ/ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਵੇਂ 1901 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਅਤੇ 1935 ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ‘ਜਿਤਨੀ ਜਿਸਕੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀਉਤਨੀ ਉਸਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ/ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਪਜਣ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਣ/ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਆਰਟੀਕਲ 340) ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ 1953 ਵਿਚ ‘ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1979 ਵਿਚ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੂ. ਜਾਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੂ ਕਬੀਲੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਰੂਲਜ਼ 1990 ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ 1950 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 7 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 1872 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

4. ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ: ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇੰਦਰਾਜ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ:

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ‘ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਸੈਂਨਸਿਜ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮਰ, ਧਰਮ ਪੜਾਈ, ਕਿਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ੳ) ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ:- ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਨਾ ਲੜੀ ਨੰ: 13 ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਲੜੀ ਨੰ: 15 ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ. ਟੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਆਰਡਰ 1950 ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾ ਨੰ: 3 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੋਧੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਅ) ਪੜਾਅ: ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਲਈ ਦਰਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਗਣਨਾ ऐ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਝਾਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਖਾਨਾ ਲੜੀ ਨੰ: 8 ਉਪਰ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਐਸ. ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ: ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ/ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅ. ਜ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅ. ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ।

ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ) ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਧਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮ’ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਡ ਨੰ: ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਐਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 330 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿਚ ਐਸ. ਸੀ. ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 332 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ/ਯੂ. ਟੀ. ਵਿਚ ਐਸ. ਸੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁ, ਜਾਤਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਐਸ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਡੀ.-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 82 ਅਤੇ 170 ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ (ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ) ‘ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 7 ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 7 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅ. ਜਾਤੀ/ਅ. ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1976 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2001 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਭਾਵ 2031 ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਜਨਗਣਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2031 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1971 ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 23 ਸਨ, ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1971 ਵਿਚ ਕੁਲ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 516 ਸਨ ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 570 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 77 ਤੋਂ 79 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ‘ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।

ਅਗਲੀ ਜਾਤੀਗਣਨਾ ਵਿਚ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਨੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਐਮ. ਪੀ., ਐਮ. ਐਲ. ਏ.. ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2019 ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਐਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵਿਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸ. ਸੀ.. ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੜਪਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ.. ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਖੁਸੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

7. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:-

ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸ. ਸੀ.. ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:

1. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਂ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

3. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸ. ਸੀ. ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਸ. ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੈ।

4. ਧਰਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ. ਸੀ. ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਐਸ. ਸੀ. ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਧਿਸਟ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਧਿਸਟ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਹੇਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ

‘ਨਮਾਹ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 422 ਸਾਲ 2020 ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਬਣ- ਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਲ ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ 121 ਸੀ, ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 13.3.2015 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਨੰ: 89 ਸਾਲ 2009 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ 2014 ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ,

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸ. ਸੀ.. ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ: ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਪੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਿਕਾ “ਜਨਗਣਨਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ” ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।   

ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ 91-98726-70278